छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल ने आरईसी लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाई
तारीख 31-10-2024

रायपुर, छत्तीसगढ़ — दिवाली के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आरईसी लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत चार मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया गया। यह आयोजना आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री विवेक कुमार देवांगन की गरिमामयी उपस्थिति में रायपुर में आयोजित किया गया। इस मौके पर आरईसी और आईआरसीएस छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें।   

सुलभ स्वास्थ्य सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, आरईसी लिमिटेड ने इन एमएमयू की खरीद और तैनाती के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹4.83 करोड़ देने का संकल्प लिया है, जो तीन वर्षों की अवधि के लिए परिचालन व्यय को कवर करता है। इस पहल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के चार जिलों में वंचित वर्गों के दरवाजे तक सीधे आवश्यक चिकित्सा सेवा लाकर वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

यह पहल स्वास्थ्य सेवा की सुलभता के लिए आरईसी फाउंडेशन की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आरईसी वर्तमान में बिहार के विभिन्न जिलों में ‘डॉक्टर आपके द्वार’ सीएसआर परियोजना के तहत 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक संचालित कर रहा है। अपनी स्वास्थ्य सेवा पहुंच का विस्तार करते हुए, आरईसी लिमिटेड ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को प्रदान कर रहा है, जो सामुदायिक कल्याण और सतत विकास के प्रति समर्पण को दिखाता है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 30 सितंबर, 2024 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.46 लाख करोड़ और नेटवर्थ ₹72,893 करोड़ है।