आरईसी लिमिटेड को वित्तीय रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट प्रशासन प्रकटीकरण में उत्कृष्टता के लिए एसएएफए द्वारा किया गया सम्मानित
तारीख 13-11-2024

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न सीपीएसई और अग्रणी एनबीएफसी, को ‘बेस्ट प्रेजेंटेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड्स, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अवार्ड्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्क्लोजर 2023 के लिए सार्क एनिवर्सरी अवार्ड्स’ में वित्तीय सेवा श्रेणी में पुरस्कार मिला। इन पुरस्कारों का आयोजन साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एसएएफए) द्वारा किया गया था।

यह पुरस्कार श्रीलंका में आयोजित एक समारोह में आरईसी को प्रदान किया गया।

ये पुरस्कार संगठनों को उनकी असाधारण पारदर्शिता, शासन मानकों के पालन तथा वार्षिक प्रकटीकरण में अनुकरणीय रिपोर्टिंग प्रथाओं के लिए सम्मानित करते हैं।

दक्षिण एशिया में लेखा पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली उच्च प्रतिष्ठित संस्था, एसएएफए से प्राप्त यह सम्मान, कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के प्रति आरईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

एसएएफए के वार्षिक पुरस्कार दक्षिण एशिया की उन कंपनियों को पुरस्कार प्रदान करते हैं, जो असाधारण रिपोर्टिंग और शासन प्रणालियों के माध्यम से वित्त संबंधी जवाबदेही और प्रकटीकरण में मानक स्थापित करती हैं।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुन: व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। आरईसी को केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी भी दी गई है। 30 सितंबर, 2024 तक आरईसी की ऋण पुस्तिका ₹5.46 लाख करोड़ और नेटवर्थ  ₹72,893 करोड़ है।